अनुमान बताते हैं कि केंद्र सरकार की स्कूल युक्तिकरण नीति के परिणामस्वरूप 2018-19 और 2020-21 के बीच भारत भर में 50,000 पब्लिक स्कूल बंद हो गए।
नवंबर 2022 में सरकार द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट से पता चला है कि देश में स्कूल बंद होने की कुल संख्या 2020-21 से 2021-22 तक अन्य 20,000 स्कूलों तक पहुंच जाएगी।
इसका मतलब है कि देश में 15.09 लाख स्कूलों की संख्या 2021-22 में घटकर 14.89 लाख रह गई है।
2016 में, सरकार के सचिव
एक समूह द्वारा स्कूलों के विलय की सिफारिश के बाद स्कूलों को बंद करने का निर्णय व्यापक हो गया और नीति आयोग ने प्रस्ताव का समर्थन किया।
नीति आयोग ने तर्क दिया कि यदि किसी प्राथमिक स्कूल में 5 कक्षाओं में 50 से कम बच्चे हैं, तो सरकार के लिए 5 स्थायी शिक्षकों वाले ऐसे स्कूल का समर्थन करना महंगा होगा।
मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संसद में अपने बयान में स्वीकार किया कि शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में गिरावट केंद्र सरकार की स्कूल युक्तिकरण नीति का परिणाम है।
*सरकारी अनुमान के मुताबिक,*
2020-21 और 2021-22 के बीच प्री-प्राइमरी वर्गों में छात्रों के नामांकन में 11.5 प्रतिशत की गिरावट आई है।
रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2020-21 में 97.87 लाख शिक्षक थे और 2021-22 में घटकर 95.07 लाख रह गए। 23 मार्च, 2022 को देश भर के स्कूलों में लगभग 1.95% शिक्षकों की कमी थी।
कई सुदूर ग्रामीण इलाकों में बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है.
‘स्क्रॉल’ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वजह से गरीब ग्रामीण इलाकों में कई लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है।
पुणे मिरर ने सितंबर में रिपोर्ट दी थी कि महाराष्ट्र में शिवसेना (बागी)-भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 14,000 स्कूलों को बंद करने के कदम पर आगे बढ़ने का फैसला किया है।
ऐसी आशंका है कि असम में 11,000 स्कूलों के विलय के फैसले से 1.85 लाख छात्रों और 29,000 से अधिक शिक्षकों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा।
झारखंड में अब तक 4,380 स्कूलों का विलय हो चुका है.
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश में 35,000 स्कूलों को घटाकर 16,000 कर दिया गया और ओडिशा में 2,000 स्कूलों का विलय कर दिया गया।
देश में मौजूदा शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई-2009) के अनुसार, “छह से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निकटतम स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है”।
लेकिन हम उस सरकार से और क्या उम्मीद कर सकते हैं जो शिक्षा को लाभ कमाने का तंत्र मानती है।
