अभिषेक कुमार शर्मा
मीडिया टुडे न्यूज़। भारत में राजनीतिक परिदृश्य अक्सर चुनावी चक्रों के उतार-चढ़ाव से चिह्नित होता है, और छत्तीसगढ़ राज्य भी इसका अपवाद नहीं है। जैसा कि देश लोकतांत्रिक अभ्यास के एक और दौर के लिए तैयार है, सभी की निगाहें आसन्न छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों पर हैं। 2023 के अंत में होने वाले ये चुनाव न केवल राज्य के लिए बल्कि भारत में व्यापक राजनीतिक विमर्श के लिए भी बहुत महत्व रखते हैं। इस लेख में, हम आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के परिदृश्य को आकार देने वाले प्रमुख कारकों, मुद्दों और खिलाड़ियों पर चर्चा करेंगे।
वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर बने छत्तीसगढ़ में पिछले दो दशकों में राजनीतिक गतिशीलता में अच्छी हिस्सेदारी देखी गई है। राज्य में मुख्य रूप से दो-पक्षीय प्रतियोगिता रही है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। कांग्रेस 2018 के चुनावों में भाजपा से राज्य का नियंत्रण छीनने में कामयाब रही, जब उसने मामूली बहुमत हासिल किया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बनाई।
प्रमुख घटक:
1. सत्तासीनता कारक: जैसे-जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, मौजूदा सरकार को पिछले पांच वर्षों में अपने प्रदर्शन का बचाव करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मतदाता स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर सरकार के रिकॉर्ड का मूल्यांकन करेंगे।
2. सत्ता विरोधी भावना: सत्ता विरोधी भावना अक्सर चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और कांग्रेस सरकार को सत्ता बरकरार रखने के लिए मतदाताओं के बीच किसी भी असंतोष को दूर करने की आवश्यकता होगी।
3. विपक्ष की रणनीति: 2018 से पहले 15 साल तक छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज रही बीजेपी का लक्ष्य मजबूत वापसी करना होगा. उनके उम्मीदवारों की पसंद, अभियान रणनीति और सत्ता विरोधी वोटों को मजबूत करने की क्षमता पर बारीकी से नजर रखी जाएगी।
4. क्षेत्रीय गतिशीलता: छत्तीसगढ़ विविध क्षेत्रों वाला राज्य है, और क्षेत्रीय मुद्दे मतदान पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चिंताओं को संबोधित करने के लिए सरकार का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होगा।
5. राष्ट्रीय संदर्भ: राष्ट्रीय राजनीतिक माहौल, साथ ही राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर राजनीतिक दलों का रुख, राज्य चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है।
महत्वपूर्ण मुद्दे:
1. विकास: बुनियादी ढांचे का विकास, रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास चुनाव अभियान में केंद्रीय मुद्दे होंगे। पार्टियों को राज्य की प्रगति के लिए विश्वसनीय योजनाएं पेश करनी होंगी.
2. स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा: राज्य के स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्रों की जांच की जाएगी, विशेष रूप से COVID-19 महामारी और इन आवश्यक सेवाओं पर इसके प्रभाव के संदर्भ में।
3. किसानों की चिंताएँ: छत्तीसगढ़ की कृषि प्रकृति को देखते हुए, खरीद मूल्य, सिंचाई और कृषि सहायता सहित किसानों के मुद्दे सबसे आगे रहेंगे।
4. कानून और व्यवस्था: कानून और व्यवस्था बनाए रखना, विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में, एक महत्वपूर्ण चुनौती है जिसे राज्य सरकार को संबोधित करना चाहिए।
निष्कर्ष:
आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव एक करीबी लड़ाई होने का वादा करता है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों लोगों के जनादेश के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। चूंकि राज्य के मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मतदाताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे उम्मीदवारों और पार्टियों का उनके ट्रैक रिकॉर्ड और छत्तीसगढ़ के सामने आने वाले गंभीर मुद्दों को संबोधित करने की प्रतिबद्धता के आधार पर आकलन करें। इन चुनावों के नतीजे न केवल राज्य के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करेंगे बल्कि आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति के बड़े आख्यान में भी योगदान देंगे।
