मीडिया टुडे न्यूज़। Chhattisgarh Government मदिरा प्रेमियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। Chhattisgarh की सरकार जल्द ही wine shop में Courtyard अहाता खोलने की तैयारी कर रही है। शासन प्रशासन इसकी तैयारी में जुट गई है। इस खबर के जारी होने के बाद प्रदेश में मदिरा प्रेमियों के चेहरे खिल गये हैं। जानकारो की मानें तो अहाता खोले जाने का टेंडर भी जारी किये जा चुके हैं।
मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के 28 जिलों में आबकारी विभाग द्वारा आने वाले दिनों में अहाता निर्माण किया जाना है जिसके लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कापोर्रेशन लिमिटेड ने 537 अहाता के लिए टेंडर मंगाए थे। जिसमें से 457 अहाता के लिए आनलाईन टेंडर प्राप्त किये जा चुके हैं।
अहाता निर्माण के लिए मंगाये गये टेंडरों में अधिक कीमत भरने वालों को लाइसेंस जारी किया जा रहा है। अहाता के लिए मंगाए गये टेंडर प्रक्रिया से राज्य सरकार को 103 करोड़, 54 लाख, 17 हजार 300 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। प्राय: देखा जाता है कि मदिरा प्रेमी सरकारी दुकानों से शराब खरीद कर कहीं बैठकर शराब पीने लगते हैं वहीं नशे में विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है।
Chhattisgarh की BJP Government अपनी आय को बढ़ाने के लिए हाल फिलहाल में शराब की कीमतों में भारी इजाफा भी किया है परन्तु शायद अपनी शराब नीति में आय को बढ़ाने के लिए ही वह अब शराबियो के लिए अहाता खोलकर बैठकर पीने की व्यवस्था लागू करने का कार्य कर रही है।
Chhattisgarh की BJP Government में मिलावटी शराब महंगे दामों में खरीदना शराबियो को नहीं आ रहा रास
विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शराब घोटाले को बड़ा मुद्दा बनाकर BJP ने सत्ता तो हासिल कर ली परन्तु जिस तरह से कांग्रेस राज में शराब परोसी जा रही थी, ठीक उसी तरह भाजपा की सरकार में भी प्रदेश में शराब परोसी जा रही है इसमें कुछ भी बदला नहीं है। शराबियो को वर्तमान की भाजपा सरकार से यह उम्मीद थी कि सरकार बदलने के बाद प्रदेश भर की शराब दुकानों में ब्रांडेड और मिलावट रहित शराब मिला करेगी परन्तु शराबियो को उल्टा वही शराब अब महंगे दामों में खरीदनी पड़ रही है। ज्ञात हो कि भाजपा ने विधानसभा चुनावों के समय भूपेश Government पर शराब घोटाले पारदर्शिता नहीं रखने को लेकर खूब हमला बोला था, जिससे लोगो में चर्चा चली भाजपा के प्रति आस जगी थी। परन्तु आज पर्यंत तक शराब खरीदने को लेकर UPI जैसी सुविधा शराब दुकानों में लागू नहीं किया जाना BJP Government की शराब नीतियों पर सवालिया प्रश्न खड़ा करता है? जिससे शराब बिक्री की पारदर्शिता पर संदेह होना लाजमी है?
बहर हाल शराब बिक्री से सरकार की आय तो बढ़ रही है वही प्रदेश में शराब पीने वालों को अब शराब पीने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। शासकीय अहाते में बैठकर पीने का मौका मिलेगा। अब देखना यह है कि आहते की योजना कब तक धरातल पर उतरेगी।
