Media Today News। jammu and Kashmir का विशेष दर्जा समाप्त होने और उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से, इस क्षेत्र में लोकतांत्रिक शासन का मुद्दा लगातार चर्चा में रहा है। यह विश्लेषण Jammu Kashmir में लोकतांत्रिक Government की बहाली की आवश्यकता, चुनौतियों और संभावनाओं पर केंद्रित है।
पृष्ठभूमि
5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जिसने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया था। इसके साथ ही, राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। इस कदम के बाद से, जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं और क्षेत्र को केंद्र द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आवश्यकता
लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है कि लोग अपनी समस्याओं को सीधे अपने प्रतिनिधियों तक पहुंचा सकें और अपनी सरकार चुन सकें। जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्थानीय प्रशासन को मजबूत बनाता है और जनता की भावनाओं और आवश्यकताओं को सीधे तौर पर परिलक्षित करता है।
वर्तमान राजनीतिक स्थिति
केंद्र सरकार ने कई बार कहा है कि जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल होते ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि, कई राजनीतिक दल और स्थानीय नेता केंद्र पर चुनाव टालने का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली में देरी से जनता का विश्वास घट रहा है और यह क्षेत्र के लिए लंबे समय तक अस्थिरता का कारण बन सकता है।
सुरक्षा स्थिति और चुनौतियाँ
सुरक्षा स्थिति जम्मू-कश्मीर में एक बड़ा मुद्दा है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है और आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। हालांकि, अब भी आतंकवाद का खतरा बना हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना प्राथमिकता है। ऐसी स्थिति में चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली से आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में भी सहायता मिल सकती है, क्योंकि इससे जनता का विश्वास और समर्थन बढ़ेगा।
चुनाव की तैयारी
केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने कई बार जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने की इच्छा जताई है। चुनाव आयोग ने भी कई बार क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लिया है। स्थानीय प्रशासन ने भी चुनाव कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि, अभी तक कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है।
राजनीतिक दलों की भूमिका
जम्मू-कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक दल जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बीजेपी चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। ये दल चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हों ताकि जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिल सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का मानना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली से क्षेत्र में शांति और स्थिरता आ सकती है।
संभावनाएँ और रास्ते
केंद्र सरकार को चाहिए कि वह चुनाव कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए। इसके लिए सबसे पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन कर चुनाव की तारीख की घोषणा की जानी चाहिए। चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं। इसके साथ ही, राजनीतिक दलों और जनता को भी चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करनी होगी।
निष्कर्ष
जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली क्षेत्र के विकास, शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है। इसके लिए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन को मिलकर काम करना होगा। जनता की भावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली से न केवल जनता का विश्वास बहाल होगा, बल्कि यह क्षेत्र की सुरक्षा और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
